वाशिम - रिसोड तालुक्यातील अनेक गावामध्ये पोलीस पाटलांची पदे गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. त्यामुळे विविध दाखल्यांची पुर्तता करण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूरांसह विद्यार्थ्यांची मोठी दमछाक असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यास्तव पोलीस पाटलांची रिक्त पदे त्वरीत भरा अन्यथा भिमसंग्राम सामाजीक संघटना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करेल असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. माधव हिवाळे यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाध्यक्ष कपिल वाठोरे व जिल्हा सचिव गजानन गवई यांनी १८ मे रोजी सर्वसंबंधीतांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे दिला आहे.

  निवेदनात नमूद आहे की, १७ डिसेंबर १९६७ रोजी पोलीस पाटील ह्या पदाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ कायदा करून पोलीस पाटील ह्या गाव पातळीवरील शेवटच्या घटकाची निर्मिती झाली. गावपातळीवर शांतता राखणे व गुन्हेगारीला आळा घालणे, वरिष्ठ अधिकार्‍यांना आवश्यक कागदपत्रे पुरविणे, अवैधरित्या दारू विकल्यास पोलीस स्टेशनला कळविणे, गावात घडलेल्या गुन्हयाची बातमी पोलिसांना देणे, चौकशीत पोलीसांना मदत करणे, गावामध्ये नैसर्गिक संकट आल्यास वरिष्ठांना कळवणे, साथीच्या रोगाचा अहवाल तयार करणे, गावात संशयास्पद मृत्यू झाल्यास तहसिलदार व पोलीस अधिकार्‍यास कळविणे, विना परवाना असलेले शस्त्र काढून घेणे व त्याचा अहवाल वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यास देणे, कोतवालावर नियंत्रण ठेवणे आदींसह शेतकरी, शेतमजूर व विद्यार्थ्यांना लागणार्‍या विविध दाखले देणे आदी कर्तव्य पोलीस पाटलांना पार पाडावी लागतात. मात्र रिसोड तालुक्यातील बर्‍याच गावातील पोलीस पाटलांची पदे रिक्त असून त्यांचा पदभार दुसर्‍या गावातील पोलीस पाटलांकडे देण्यात आला आहे. दहावी बारावीचे निकाल आत्ताच जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे मिळविण्यासाठी पोलीस पाटील यांचा रहिवासी दाखला, वंशावळ इत्यादी महत्वपुर्ण दस्तावेज लागतात. दुसर्‍या गावामध्ये पदभार असल्यामुळे विद्याथ्यार्र्ंना नाहक वेळ व पैसा खर्च करावा लागत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करुनही आजपर्यत या गावातील पोलीस पाटील पदासाठी स्वतंत्र व्यक्तींची नियुक्ती करण्यात आली नाही. संघटनेच्या या रास्त मागणीवर त्वरीत कार्यवाही करुन विद्यार्थ्यांचें होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबवावे. अन्यथा रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा भिमसंग्राम सामाजीक संघटनेच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, रिसोड तहसिलदार आदींना देण्यात आल्या आहेत.