वाशिम : सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन आर्द्रता हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. या संदर्भात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातर्फे देशातील महाराष्ट्रासह सहा राज्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५ टक्के पर्यंत आर्द्रता असलेल्या सोयाबीनची किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत खरेदीची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच ओलाव्यामुळे जे वजन वाढेल त्याचा भार राज्य सरकारने उचलायचा या बाबत निर्देशित केले असल्याची माहिती माजी राज्यमंत्री तथा विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनचे संचालक सुभाषराव ठाकरे यांनी दिली.
सुभाषराव ठाकरे यांनी यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला होता. त्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. या निर्णयाबाबत ठाकरे यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयातील गुंतवणूक आणि किंमत समर्थन विभागातील उच्चायुक्तांच्या कार्यालयीन निवेदनानुसार सरकारला प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या आधारे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात आला आहे की, सोयाबीन मधील ओलावा १५ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास या विभागाची कोणतीही हरकत नाही. आत्तापर्यंत विहित एफ ए क्यू टक्केवारी १२ टक्के पर्यंत होती. खरीप हंगाम २०२४-२५
हंगामात पी एस एस price suport scheme अंतर्गत खरेदीसाठी एक वेळउपाय म्हणून सर्व १५ टक्के पर्यंत ओलावा असलेल्या साठ्याच्या खरेदीवर झालेला खर्च अथवा तोटा संबंधित राज्य सरकारद्वारे शेतकऱ्यांचा व्यापक हितासाठी उचलण्यात येईल तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय नोडल एजन्सींना त्यानुसार राज्यस्तरीय खरेदी एजन्सीच्या आर्द्रतेच्या शिथिल टक्केवारीचे मूल्य केल्यानंतर किमतीनुसार रक्कम अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आणि एमएसपीचे पूर्ण भरणा सुनिश्चित केले जाईल. राज्यस्तरीय खरेदी संस्था आणि राज्य सरकार pssअंतर्गत खरेदी केलेल्या सोयाबीन साठ्यासाठी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांशी संबंधित साठा खरेदी आणि जतन करताना सर्व आवश्यक खबरदारी घेऊन SLAS आणि CNAS मध्ये स्टोरेज हानी कमीत कमी होईल याची खात्री करण्यासाठी व्यवस्था करावी लागेल. असे कार्यालयीन निवेदनात नमूद केल्याची माहिती ठाकरे यांनी दिली. यामुळे राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशनचे समयोजीत संचालक सुभाषराव ठाकरे यांनी सांगितले.
0 Comments